फरीदाबाद। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने फीस वृद्धि मामले पर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी स्कूल बार-बार फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए निजी स्कूलों की समीक्षा उच्च अधिकारियों के पास हो रही है, जिसको लेकर जल्द ही कोई न कोई ठोस कदम उठाया जाने वाला है। इसकी सूचना प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज दी जाएगी। भुक्कल यहां पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय में शुक्रवार को दीक्षांत समारोह में भाग लेने आई थीं और पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर निजी स्कूलों में दिए जाने वाले गरीब बच्चों के दाखिले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सीधे मॉनीटरिंग कर रही है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है, जोकि निजी स्कूलाें की दाखिला प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं। निजी स्कूल दाखिला देने में मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक स्कूल की दाखिला रिपोर्ट सीधे कोर्ट में तलब की जाएगी।
उन्होंने निजी संस्थाओं को सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी देने पर कड़ा एतराज जताया। साथ ही कहा कि निजी संस्थाओं को केवल भट्टा पाठशालाओं की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है, सरकारी स्कूलों को निजी संस्था के हाथ में सौंपने का कोई भी प्रवधान अभी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने एससी, बीसी ए व बी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति न आने की बात पर केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब बजट सरकार के पास आ जाएगा, उसे तत्काल जिला स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर निजी स्कूलों में दिए जाने वाले गरीब बच्चों के दाखिले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सीधे मॉनीटरिंग कर रही है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है, जोकि निजी स्कूलाें की दाखिला प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं। निजी स्कूल दाखिला देने में मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक स्कूल की दाखिला रिपोर्ट सीधे कोर्ट में तलब की जाएगी।
उन्होंने निजी संस्थाओं को सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी देने पर कड़ा एतराज जताया। साथ ही कहा कि निजी संस्थाओं को केवल भट्टा पाठशालाओं की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है, सरकारी स्कूलों को निजी संस्था के हाथ में सौंपने का कोई भी प्रवधान अभी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने एससी, बीसी ए व बी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति न आने की बात पर केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब बजट सरकार के पास आ जाएगा, उसे तत्काल जिला स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
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