सरकार कुछ मानदंड खुद नहीं बनाएगी , गेस्ट टीचरों को लाभ देने पर सरकार अडिग , पावरफुल बनेगा शिक्षक भरती बोर्ड , बुलाने या न बुलाने का फैसला बोर्ड पर छोड़ेंगे
हरियाणा में कार्यरत करीब 16 हजार गेस्ट टीचरों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हरियाणा शिक्षक भरती बोर्ड को पावरफुल बनाने जा रही है। जो मानदंड राज्य सरकार ने तय करने होते हैं, उन्हें भरती बोर्ड पर छोड़ा जाएगा ताकि वह खुद कुछ मानदंड बना ले। बोर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर नंद लाल पूनिया हैं जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
इन नियमों में सिर्फ न्यूनतम योग्यता तय की जा रही है। जिसमें जेबीटी के लिए जेबीटी डिप्लोमा और टीईटी पास होना जरूरी है। मास्टर के लिए ग्रेजुएशन और बीएड और टीईटी, लेक्चरर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और टीईटी जरूरी है। अनुभव वालों को टीईटी से छूट रहेगी।
ऐसे होगा पावरफुल
शिक्षक भरती बोर्ड जब 25 हजार टीचरों के लिए विज्ञापन जारी करेगा तो उसके बदले आने वाले आवेदकों से लिखित परीक्षा लेनी है या नहीं, इसका फैसला बोर्ड करेगा। अगर किसी उम्मीदवार ने न्यूनतम योग्यता से ज्यादा योग्यता ग्रहण कर रखी है, उसके अतिरिक्त अंक देने हैं या नहीं और देने हैं तो कितने, यह भी बोर्ड तय करेगा। जिन उम्मीदवारों के पास चार साल या ज्यादा का टीचिंग अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता देनी है या नहीं। टीईटी पास को प्राथमिकता देना या न देना। कट आफ मार्क्स भी बोर्ड ही तय करेगा। सामान्य तौर पर हरियाणा सरकार टीचर नियुक्ति के लिए नियम बनाकर भरती बोर्ड या एजेंसी को भेजती है। उससे बोर्ड को सिर्फ उन्हीं मानदंडों के अनुसार ही काम करना पड़ता है।
संशोधित नियमों को कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी
हरियाणा सरकार न्यूनतम योग्यता निर्धारित करेगी। भरती के लिए जो मानदंड सरकार तय नहीं करेगी, उसे बोर्ड पर छोड़ा जाएगा।
गीता भुक्कल
शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार
