पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वादाखिलाफी की है। पात्र अध्यापकों को भरोसा दिया गया था कि उनको वरीयता देकर या कोटा निर्धारित करके उनके साथ न्याय किया जाएगा। सरकार के आश्वासन पर ही पात्र अध्यापकों ने आमरण अनशन समाप्त किया था। लेकिन सरकार ने पात्र अध्यापकों के साथ विश्वासघात किया है। संघ अब पात्रता से छूट देने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। संघ के प्रवक्ता जसबीर गुर्जर ने कहा कि 10 जून से पूरे प्रदेश में जिलावार बैठकें कर सरकार के खिलाफ पात्र अध्यापकों को लामबंद किया जाएगा।
