लंबे समय से एलटीसी के लिए बाट जोह रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने इसके लिए 106 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृत प्रदान की है। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों और शिक्षकों को मई माह तक बकाया एलटीसी का भुगतान कर दिया जाएगा। निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
पत्र के अनुसार नॉन प्लान के अंतर्गत आने वाले फिल्ड स्टाफ व टीचिंग स्टाफ को एलटीसी के लिए बजट जारी किया गया है। हालांकि इस पत्र में यह साफ कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को ब्लाक ईयर 2008-11 में एलटीसी नहीं मिली है उन सभी कर्मचारियों को एलटीसी (लीव ट्रेवल कन्सेशन) की अदायगी की जाएगी। निदेशालय ने एलटीसी का भुगतान मई माह तक करने को कहा है। निदेशालय ने यह भी कहा है कि इस दौरान कोई भी कर्मचारी एलटीसी भुगतान से वंचित रह जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की होगी। पहली बार त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होने के चलते मास्टर, सीएंडवी व डीपीई कैडर के शिक्षकों के एलटीसी का भुगतान मौलिक शिक्षा कार्यालय का करने का आदेश दिया है। विभाग ने प्रांत के तमाम मौलिक शिक्षा अधिकारियों के खातों में फील्ड स्टाफ के लिए एक करोड़ 50 लाख, प्राइमरी शिक्षकों के लिए 60 करोड़ व 45 करोड़ 36 लाख रुपये भेजी है।
पत्र के अनुसार नॉन प्लान के अंतर्गत आने वाले फिल्ड स्टाफ व टीचिंग स्टाफ को एलटीसी के लिए बजट जारी किया गया है। हालांकि इस पत्र में यह साफ कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को ब्लाक ईयर 2008-11 में एलटीसी नहीं मिली है उन सभी कर्मचारियों को एलटीसी (लीव ट्रेवल कन्सेशन) की अदायगी की जाएगी। निदेशालय ने एलटीसी का भुगतान मई माह तक करने को कहा है। निदेशालय ने यह भी कहा है कि इस दौरान कोई भी कर्मचारी एलटीसी भुगतान से वंचित रह जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की होगी। पहली बार त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होने के चलते मास्टर, सीएंडवी व डीपीई कैडर के शिक्षकों के एलटीसी का भुगतान मौलिक शिक्षा कार्यालय का करने का आदेश दिया है। विभाग ने प्रांत के तमाम मौलिक शिक्षा अधिकारियों के खातों में फील्ड स्टाफ के लिए एक करोड़ 50 लाख, प्राइमरी शिक्षकों के लिए 60 करोड़ व 45 करोड़ 36 लाख रुपये भेजी है।
