रोजगार कार्यालय होंगे ऑनलाइन | ||
केंद्र सरकार की योजना, रेलवे रिजर्वेशन की तर्ज पर चलेंगे, रोजगार ढूंढने में मिलेगी मदद | ||
रोजगार पाने के लिए देश में कहीं से भी आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। यानी रोजगार कार्यालय कार्पोरेट स्तर के होंगे। केंद्र की पहल पर देश के सभी राज्यों के रोजगार कार्यालय इंटरलिंक्ड होने जा रहे हैं। इसका मसौदा बन चुका और अप्रूवल के लिए वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। योजना के तहत रोजगार कार्यालयों की मॉडर्नाइजेशन के लिए 75 प्रतिशत खर्चा केंद्र देगा और शेष संबंधित राज्य को वहन करना होगा। रोजगार कार्यालयों में सरकारी बाबू व अधिकारी तो काम करते ही रहेंगे, तकनीकी काम देखने के लिए आउटसोर्सिंग के तहत निजी क्षेत्र का स्टाफ भी काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र की योजना पांच साल के लिए देश में दो हजार करोड़ रुपए खर्च करने की है। हरेक राज्य को पैसा उनके यहां काम कर रहे रोजगार कार्यालयों की संख्या व उनकी हालत के हिसाब से दिया जा सकता है। |
Tuesday, April 3, 2012
रोजगार कार्यालय होंगे ऑनलाइन
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