यूजीसी ने विधि पाठ्यक्रमों के प्रारूप में बड़े बदलाव की तैयारी की है। इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत के क्रम में एलएलएम पाठ्यक्रम को दो वर्ष की जगह एक साल करने का खाका तैयार किया गया है।
इसके लिए गठित विशेषज्ञों की समिति ने जो सुझाव दिए, उन पर सहमति बनती दिख रही है। यूजीसी बोर्ड की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
रोजगार की तलाश में युवाओं का इंजीनियरिंग, प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों की तरफ तेजी से रूझान बढ़ा है। चिंता यह भी है कि मेधावी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं।
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