प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का पूरा रुपया खर्च नहीं हो पाया है। सिविल वर्क्स के निर्माण कार्य में देरी को कारण बताया जा रहा है। धन का पूरा इस्तेमाल नहीं होने के कारण बच्चों को लाभ नहीं मिला है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत "1197.67 करोड़ व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत "251.80 करोड़ स्वीकृत किए गए। केंद्र व राज्य के हिस्से के रूप में "534.61 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के तहत तथा "222.58 करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत बजट के विपरीत हासिल हुए हैं, जिसमें 30 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया है।
