झूठे दस्तावेजों पेश कर बेरोजगारी भत्ता लेने वाले 'फर्जी' बेरोजगारों की अब पोल खुलने वाली है। रोजगार विभाग ऐसे युवाओं की पहचान के लिए 'सर्च अभियान' चलाएगा। इसके तहत भत्ता लेने वाले सभी बेरोजगारों की घर घर जाकर जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अभ्यार्थी से न केवल भत्ते की रिकवरी होगी, साथ ही अभ्यार्थी के प्रमाण पत्र तैयार करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
3 हजार से अधिक बेरोजगार
रोजगार विभाग इस समय जिले में तीन हजार से अधिक बेरोजगारों को हर महीने करीब 25 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दे रहा है। भत्ते के लिए उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होता है कि वह कहीं भी रोजगार नहीं कर रहा है और उसकी वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम है। संबंधित गांव का पटवारी या पार्षद इस बात को सत्यापित करता है। इस शपथ पत्र के आधार पर ही अभ्यार्थी का बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाता है।
घर का माहौल और पड़ोसी खोलेंगे पोल
विभागीय सूत्रों की मानें तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने के कारण उन्हें भत्ता देना पड़ रहा है। इसलिए विभाग ने ऐसे उम्मीदवारों की पहचान के लिए सर्च अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। लाभार्थी के प्रमाण पत्रों की व्यक्तिगत तौर पर जांच की जाएगी। इस दौरान घर का माहौल और पड़ोसियों के साथ पूछताछ के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। बाद में इस रिपोर्ट और अभ्यार्थी द्वारा दिए गए शपथ पत्र का मिलान किया जाएगा। शपथ पत्र में दी गई सूचनाएं गलत मिलने पर पंजीकरण रद्द होगा।
गड़बड़ी पर रद्द किया जाएगा पंजीकरण
॥ फर्जी बेरोजगारों की पहचान के लिए एक मई से सर्च अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें सभी लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की व्यक्तिगत तौर पर जांच पड़ताल होगी। जिस अभ्यार्थी के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिली, उसका पंजीकरण रद्द करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ञ्जञ्ज
डीसी भाटी, मंडल रोजगार अधिकारी।
> अभ्यार्थी की 21 से 35 साल की उम्र हो।
> अभ्यार्थी कम से कम तीन वर्षों से विभाग के पास पंजीकृत हो।
> अभ्यार्थी कहीं अध्ययन न कर रहा हो।
> अभ्यार्थी की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम हो।
> अभ्यार्थी की पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो।
> अभ्यार्थी किसी भी स्वरोजगार से न जुड़ा हो।
> अभ्यार्थी किसी भी सरकारी सेवा से न जुड़ा हो।
> अभ्यार्थी को किसी भी मामले में छह महीने से अधिक की सजा न सुनाई गई हो।
योजना
योग्यता महिला पुरुष
10वीं (रिवाइज) 100 100
12वीं (आट्र्स) 900 500
12वीं (साइंस) 900 750
स्नातक (आट्र्स) 1500 750
स्नातक (साइंस) 1500 900 |