प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड पर अब श्रम विभाग के साथ साथ रोजगार विभाग की भी नजर रहेगी। रोजगार विभाग ऐसे सभी प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों से संबंधित रिकॉर्ड खंगालेगा, जहां 25 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर संबंधित संस्थान अपने कर्मचारियों को निर्धारित योग्यता के अनुसार वेतन, छुट्टियां या अन्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहें है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे कई शिक्षण, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान है जहां 25 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को सरकारी हिदायतों के अनुरूप सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसलिए रोजगार विभाग के अधिकारी संबंधित संस्थानों में जाकर हर कर्मचारी के बारे में पूछताछ करेगा। इस दौरान संस्थान द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने का तरीका, कर्मचारी की योग्यता, उसे दिए जाने वाला वेतन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इस कार्य में शिक्षा विभाग के साथ साथ श्रम विभाग और उद्योग विभाग की सहायता ली जाएगी। मंडल रोजगार अधिकारी डीसी भट्टी बताते हैं कि इसके लिए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। यह अभियान एक मई से शुरू किया जाएगा।
विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे कई शिक्षण, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान है जहां 25 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को सरकारी हिदायतों के अनुरूप सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसलिए रोजगार विभाग के अधिकारी संबंधित संस्थानों में जाकर हर कर्मचारी के बारे में पूछताछ करेगा। इस दौरान संस्थान द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने का तरीका, कर्मचारी की योग्यता, उसे दिए जाने वाला वेतन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इस कार्य में शिक्षा विभाग के साथ साथ श्रम विभाग और उद्योग विभाग की सहायता ली जाएगी। मंडल रोजगार अधिकारी डीसी भट्टी बताते हैं कि इसके लिए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। यह अभियान एक मई से शुरू किया जाएगा।
