सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। इन जातियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इस संबंध में जल्द ही उचित हल निकाला जाएगा। यह आश्वासन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को मिलने पहुंचे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व सिरसा के सांसद डॉ. अशोक तंवर व राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह विशेष रूप से शामिल थे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सौंपे मांग पत्र में संसदीय
प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देकर संविधान के 85 वें संशोधन को लागू करने, विशेष कंपोनेंट प्लान को लागू करने, आरक्षण तथा न्यायपालिका में भी आरक्षण संबधी नियम को लागू करने की मांग की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद डॉ. अशोक तंवर ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी दलों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। सांसद तंवर ने बताया कि संविधान के 85वें संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो सुविधाएं दी हुई हैं। यदि 85वां संशोधन मूल रूप से क्रियान्वित किया जाए तो निश्चित रूप से इन जातियों के उत्थान में कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका होगी।
प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देकर संविधान के 85 वें संशोधन को लागू करने, विशेष कंपोनेंट प्लान को लागू करने, आरक्षण तथा न्यायपालिका में भी आरक्षण संबधी नियम को लागू करने की मांग की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद डॉ. अशोक तंवर ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी दलों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। सांसद तंवर ने बताया कि संविधान के 85वें संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो सुविधाएं दी हुई हैं। यदि 85वां संशोधन मूल रूप से क्रियान्वित किया जाए तो निश्चित रूप से इन जातियों के उत्थान में कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका होगी।
