संसद की तर्ज पर प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में कैबिनेट के गठन का सुझाव दिया गया है। स्कूल प्रबंधन कैबिनेट के माध्यम से साफ-सफाई, पठन-पाठन व पर्यावरण व्यवस्था पर पैनी नजर रखेंगे। सरकारी विद्यालयों की जर्जर व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कैबिनेट अहम रोल निभाएगा। देश की व्यवस्था को सुचारू तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी कैबिनेट के हाथों में होती है। शिक्षा निदेशालय ने लोकसभा कैबिनेट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी कैबिनेट गठित करने का सुझाव दिया है। आय व्यय, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता व शिक्षा सहित स्कूल के अन्य विंगों को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों को अलग अलग मंत्री का पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का पद हासिल करने वाला छात्र स्कूल की व्यवस्था पर पूरी नजर रखेगा। विद्यालय के इंतजाम में आवश्यक सुधार की सलाह कैबिनेट को देगा। कैबिनेट व्यवस्था से स्कूली छात्रों में जागरूकता आएगी। लीडरशिप की भावना भी उनमें विकसित होगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कैबिनेट व्यवस्था को परखने व संचालित करने के लिए सरकारी स्कूलों में पंपलेट भी बांटा जाएगा। कैबिनेट के कार्यो का ब्योरा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा।
