सूचना का अधिकार कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागनेएनसीईआरटी को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। डीओपीटी के एक अधिकारी के मुताबिक आरटीआइ पर कुछ अध्यायों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए विभाग, एनसीईआरटी से बात कर रहा है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में ही है।
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