केंद्र सरकार ऐसे छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है, जो पैसे की वजह से उच्च शिक्षा की ओर रुख नहीं कर पाते। १२वीं योजना के लिए मांग आधारित फाइनेंसिंग की योजना तैयार की है। 20 फीसदी छात्रों को लोन, 4 लाख को स्कॉलरशिप व 10 लाख को शुल्क से मुक्ति मिलेगी। अभी करीब 21 फीसदी छात्र वित्तीय दिक्कतों से सेकेंडरी के बाद अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पाते।