सरकार ने प्रदेश में विकलांग शब्द की अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को नजर-अंदाज करता है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, रजिस्ट्रार, जिला उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि विकलांग शब्द ने देश के संविधान की भावना, विकलांगता, (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विरुद्ध है, जिसमें भारत भी राज्य पार्टी था।
