बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि नई स्थायी भर्ती के बावजूद बिजली निगमों में डीसी रेट व अनुबंध आधार पर लगे किसी भी सहायक लाइनमैन को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। भविष्य में होने वाली स्थायी नियुक्तियों में अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली निगमों में अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उसी पद पर नियुक्त नियमित कर्मचारी के कुल वेतनमान का 50 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। हर साल तीन प्रतिशत बढ़ोतरी होगी तथा पात्र पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने यह भरोसा शुक्रवार को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर यूनियन, भिवानी और आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन, हिसार के प्रतिनिधियों के साथ
बैठक में दिया है। बैठक में उत्पादन बोनस नीति में संशोधन कर इसे शीघ्र जारी कर उत्पादन निगम के कर्मचारियों को बोनस देने पर सहमति बनी है। आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के प्रधान देवेंद्र सिंह हुड्डा और महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि आउटसोर्सिग, निजीकरण व फ्रेंचाइजी देने की नीतियों से राज्य सरकार जहां हटने को तैयार नहीं है, वहीं यूनियन भी इन नीतियों को लागू नहीं देने पर अडिग है। बैठक में छह महीने के भीतर वर्कलोड के अनुसार वितरण निगमों में पदों के पुनर्गठन का काम पूरा करने, इसमें एक महीने के अंदर सब स्टेशन तथा अगले एक माह के भीतर तकनीकी पदों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में सहमति बनी कि थर्मल व हाइडिल की भर्ती तथा तरक्की नीति में संशोधन होगा।
बैठक में दिया है। बैठक में उत्पादन बोनस नीति में संशोधन कर इसे शीघ्र जारी कर उत्पादन निगम के कर्मचारियों को बोनस देने पर सहमति बनी है। आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के प्रधान देवेंद्र सिंह हुड्डा और महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि आउटसोर्सिग, निजीकरण व फ्रेंचाइजी देने की नीतियों से राज्य सरकार जहां हटने को तैयार नहीं है, वहीं यूनियन भी इन नीतियों को लागू नहीं देने पर अडिग है। बैठक में छह महीने के भीतर वर्कलोड के अनुसार वितरण निगमों में पदों के पुनर्गठन का काम पूरा करने, इसमें एक महीने के अंदर सब स्टेशन तथा अगले एक माह के भीतर तकनीकी पदों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में सहमति बनी कि थर्मल व हाइडिल की भर्ती तथा तरक्की नीति में संशोधन होगा।