शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों की भर्ती के पहले चरण में जारी 14216 पीजीटी पदों की ‘गुड एकेडमिक रिकॉर्ड’ की शर्त को हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, अध्यापक पात्रता परीक्षा व पूर्व के सेवा नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आवेदन किए जा सकेंगे। इस बारे में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा हरियाणा राज्य पात्र अध्यापक संघ नेताओं के बीच हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति बनी। यहां बता दें कि हाल ही में हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड की ओर से 14 हजार 216 पीजीटी पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।
बोर्ड की ओर से इस भर्ती के लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई थीं। यहां उल्लेखनीय है कि ‘दैनिक ट्रिब्यून’ ने 11 जून के संस्करण में ‘पीजीटी भर्ती में शर्तों से बढ़ी ग्रामीण युवाओं की मुसीबतें’ शीर्षक से इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था। पात्र अध्यापक संघ के अलावा शिक्षक संगठनों ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। संघ नेता व मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पीजीटी भर्ती में दसवीं, बारहवीं व स्नातक में से किन्हीं दो कक्षाओं में 50 प्रतिशत व एक कक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की नयी लगायी शर्त से अवगत करवाते हुए बताया कि 90 के दशक में बहुत कम उम्मीदवारों के इतने अंक प्रतिशत आते थे व ग्रामीण परिवेश के हजारों पात्र अध्यापक इस नई शर्त से भर्ती से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि पात्रता परीक्षा के समय व पूर्व सेवा नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही पीजीटी भर्ती की जाए। विस्तृत चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित नई सेवा शर्त को हटाने की सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रिंसिपल ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा को आगामी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार के इस निर्णय से हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिल गई है।
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संघ की मांगों पर सहमति जताते हुए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को हटाने को मंजूरी दे दी है। यह शर्त हटाने से प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि संघ मुख्यमंत्री द्वारा सहृदयता दिखाते हुए नई शर्त हटाने पर जल्द ही सम्मानित करेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल तथा प्रिंसिपल ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा का आभार व्यक्त किया।
बोर्ड की ओर से इस भर्ती के लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई थीं। यहां उल्लेखनीय है कि ‘दैनिक ट्रिब्यून’ ने 11 जून के संस्करण में ‘पीजीटी भर्ती में शर्तों से बढ़ी ग्रामीण युवाओं की मुसीबतें’ शीर्षक से इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था। पात्र अध्यापक संघ के अलावा शिक्षक संगठनों ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। संघ नेता व मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पीजीटी भर्ती में दसवीं, बारहवीं व स्नातक में से किन्हीं दो कक्षाओं में 50 प्रतिशत व एक कक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की नयी लगायी शर्त से अवगत करवाते हुए बताया कि 90 के दशक में बहुत कम उम्मीदवारों के इतने अंक प्रतिशत आते थे व ग्रामीण परिवेश के हजारों पात्र अध्यापक इस नई शर्त से भर्ती से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि पात्रता परीक्षा के समय व पूर्व सेवा नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही पीजीटी भर्ती की जाए। विस्तृत चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित नई सेवा शर्त को हटाने की सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रिंसिपल ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा को आगामी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार के इस निर्णय से हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिल गई है।
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संघ की मांगों पर सहमति जताते हुए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को हटाने को मंजूरी दे दी है। यह शर्त हटाने से प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि संघ मुख्यमंत्री द्वारा सहृदयता दिखाते हुए नई शर्त हटाने पर जल्द ही सम्मानित करेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल तथा प्रिंसिपल ओएसडी महेंद्र सिंह चोपड़ा का आभार व्यक्त किया।
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