अभिभावकों की भी लगेंगी कक्षाएं

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसले पर मुहर लगाते ही अब शिक्षा विभाग ने भी सर्वशिक्षा के सपने को साकार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस प्रयास के तहत शिक्षा विभाग अब बच्चों के अभिभावकों की भी कक्षाएं लगाएगा। इससे वे अधिकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला परियोजना संयोजकों, खंड संसाधन संयोजकों और सहायक खंड संसाधन संयोजकों को आदेश जारी किया है
कि वह अपने जिले में विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्यों को आरटीई, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे। इसके लिए प्रत्येक क्लस्टर पर एसएमसी सदस्यों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी कक्षाएं लगाई जाएंगी। मास्टर ट्रेनर हैं तैयार : एसएसए द्वारा सभी जिलों में स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्यों को अधिकारों व आरटीई के बारे में जानकारी देने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं जो प्रत्येक कलस्टर पर जाकर एसएमसी सदस्यों को जानकारी देंगे। सहायक परियोजना संयोजक विनोद कड़वासरा ने बताया कि फतेहाबाद जिले में एसएसए द्वारा छह मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं, जो प्रत्येक एसएमसी टीम के छह सदस्यों को तीन दिन का प्रशिक्षण देंगे। पहले चरण में अभिभावकों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी ट्रेनर 19 अप्रैल से निर्धारित क्लस्टर पर जाकर अभिभावकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू करेंगे। वे दैनिक रिपोर्ट निदेशालय को भी भेजेंगे, ताकि उस पर विचार-विमर्श किया जा सके। जिला परियोजना संयोजक बलदेव गोयल ने कहा कि एसएमसी सदस्यों को आरटीई व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बीईओ भी भूमिका निभाएंगे। विभाग का यह एक सराहनीय कदम है।