मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानूनी साक्षरता को अगले सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने निश्शुल्क कानूनी सलाह के लिए आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने की भी घोषणा की। हुड्डा रविवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में छात्र कानूनी साक्षरता मिशन के तीसरे वार्षिक समारोह में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी हमारे राष्ट्र का भविष्य है। यह जरूरी है कि युवा कानूनी रूप से साक्षर हों क्योंकि युवा वर्ग ही कानूनी साक्षरता को घर-घर तक पहुंचा सकेगा। सरकार ने स्कूली बच्चों को शुरू से ही कानूनी साक्षरता की जानकारी देने का निर्णय लिया है। अगले शिक्षा सत्र 2013-14 से कानूनी साक्षरता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश के 1525 स्कूलों व 176 कॉलेजों में कानूनी साक्षरता क्लब स्थापित हो चुके हैं। ऐसे क्लब सभी प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों, इंजीनियरिंग व
मेडिकल कॉलेजों में भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल प्रगतिशील कानून बनाने से समाज नहीं बदल जाता, इसके लिए मानसिकता को बदलना जरूरी है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के सहयोग की आवश्यकता है। भ्रूणहत्या जैसी सामाजिक बुराई का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि ऐसे अपराध सामाजिक जागरूकता से ही रोके जा सकते हैं। महिलाओं को भी जागरूक होकर इन बुराइयों का विरोध करना चाहिए। स्कूली छात्र भी पढ़ेंगे कानून सामाजिक बदलाव के लिए सीएम हुड्डा का कानूनी साक्षरता पर जोर राहत की बात :
मेडिकल कॉलेजों में भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल प्रगतिशील कानून बनाने से समाज नहीं बदल जाता, इसके लिए मानसिकता को बदलना जरूरी है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के सहयोग की आवश्यकता है। भ्रूणहत्या जैसी सामाजिक बुराई का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि ऐसे अपराध सामाजिक जागरूकता से ही रोके जा सकते हैं। महिलाओं को भी जागरूक होकर इन बुराइयों का विरोध करना चाहिए। स्कूली छात्र भी पढ़ेंगे कानून सामाजिक बदलाव के लिए सीएम हुड्डा का कानूनी साक्षरता पर जोर राहत की बात :
