पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जल्द ही सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से पैदा हुए हालात पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अपै्रल को उत्तर प्रदेश सरकार का पदोन्नतियों में आरक्षण देने संबंधी फैसला रद्द कर दिया था। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यसभा में इस पर ऐतराज जताया था। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को नुकसान से बचाने के लिए संविधान
संशोधन की मांग की थी। कई अन्य दलों ने भी उनका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायण सामी ने गुरुवार को बताया कि इस बारे में प्रधानमंत्री से बात हुई है। वे समस्या के निपटारे के लिए सभी दलों के नेताओं से बात करना चाहते हैं।
संशोधन की मांग की थी। कई अन्य दलों ने भी उनका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायण सामी ने गुरुवार को बताया कि इस बारे में प्रधानमंत्री से बात हुई है। वे समस्या के निपटारे के लिए सभी दलों के नेताओं से बात करना चाहते हैं।
