हरियाणा के अध्यापकों की कई मांगों पर सहमति

 हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ पर सहमति भी बनी। संघ के राज्य महासचिव सीएन भारती एवं कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बाटू ने बताया कि संघ ने बोर्ड सचिव के समक्ष सामान्य प्रशासन, शैक्षणिक शाखा, संचालन शाखा, अकाऊंट शाखा व अन्य सामान्य मुद्दों पर चर्चा की। संघ की मांग पर बोर्ड सचिव ने आश्वासन दिया कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन केंद्र सभी उपमंडल स्तर पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा अध्यापकों की सभी प्रकार, बकाया राशि का भुगतान 15 दिन में कर दिया जाएगा, मूल्यांकन केंद्रों पर सीए, कंट्रोलर व लिपिक के मानदेय बढ़ाए जाएंगे, उडऩदस्तों में प्रोटोकॉल व वरिष्ठता का दृढ़ता से पालन किया जाएगा एवं परीक्षार्थियों व ड्यूटी स्टॉफ से अच्छे व्यवहार के निर्देश दिए जाएंगे।


संघ की मांग पर कि सरकारी अध्यापकों व संगठन को बोर्ड की कमेटियों, समितियों में स्थान दिया जाए,  सचिव  ने आश्वासन दिया कि कुछ कमेटियों में सरकारी अध्यापकों  व मुखियों को  लिया  जा रहा है व अकादमिक मामलों की कमेटी में संघ के महासचिव सीएन भारती एवं कोषाध्यक्ष  राजेंद्र प्रसाद  को लिया गया है। बोर्ड जो भी सामग्री जिला स्तर पर बांटता हो, उसके अखबार के विज्ञापन के अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर मुखियों को समय रहते जानकारी दी जाएगी एवं प्रत्येक सामग्री 2 दिन की जगह 3 दिन में बंटा करेगी। परीक्षा  ड्यूटी के समय दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में बीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी गई है। संघ ने मांग की नकल को रोकने पर सुशीला पुरस्कार की भांति राकेश कुमार पुरस्कार भी शुरू किया जाए। गौरतलब है कि सुशीला कुमारी 1993 में नकल रोकने के काम पर हिसार में शहीद हुई थी व राकेश कुमार इसी वर्ष इसी कार्य के लिए शहीद हुए। संघ ने बोर्ड की शैक्षणिक शाखा को सुदृढ़ करने की मांग की। इसके तहत सभी विषयों के विषय विशेषज्ञ नियुक्त करने, हरियाणा की पहचान रखने वाला पाठ्यक्रम जोडऩे, ऐच्छिक विषयों ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, पंजाबी आदि की पुस्तकें प्रकाशित करके समय पर भेजने, गणित विषय की प्रायोगिक परीक्षा शुरू करने एवं सभी कक्षाओं के प्रश्न पत्र उन्हीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों से बनवाने आदि शामिल हैं। इन सभी पर बोर्ड प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। परीक्षाओं के संचालन संबंधी बोर्ड सचिव एवं प्रशासन ने माना की कि सभी ड्यूटियां नवीनतम स्टाफ स्टेटमैंट के आधार पर लगेंगी। प्राथमिक अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी उपमंडल में ही व सुपरवाइजर की ड्यूटी खंड के अंदर ही लगेगी। इस बारे में नवीनतम आदेश भी संबंधित को जारी कर दिए जाएंगे। दो सत्रों की परीक्षा के बीच में अन्तराल बढ़ाया जाएगा। संघ के प्रतिनिधिमंडल में राज्याध्यक्ष वजीर सिंह, महासचिव सीएन भारती, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ उपप्रधान गजे सिंह, संगठन सचिव बलवीर सिंह, प्रेस सचिव महीपाल चमरोड़ी, उपप्रधान महताब सिंह मलिक, सचिव कृष्णा सिवाच व सुखदर्शन, ऑडिटर बलजीत सिंह तथा जयप्रकाश एवं भिवानी जिला के सचिव जग रोशन शामिल थे।