प्रदेश सरकार राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में 858 नए सर्कल कार्यालय खोलेगी। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रत्येक सुपरवाइजर को मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को यहां बताया कि आइसीडीएस की नियम पुस्तिका के प्रावधान के अनुसार 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक सर्कल सुपरवाइजर है। उसके पास एक माह में आठ से 10 गांवों के करीब 20000 लोगों की निगरानी का जिम्मा होता है। महानिदेशक ने बताया कि प्रत्येक सुपरवाइजर को खंड एवं जिलास्तरीय कार्यालयों और लोगों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल के संचालन के लिए प्रति माह 300 रुपये खर्च दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 28.15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। राज्य में 25699 आंगनबाड़ी केद्रों और 512 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 148 समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाओं (आइसीडीएस) सहित 21 शहरी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, गैर सरकारी पूर्व स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा 6 वर्ष से कम आयु के 11.46 लाख बच्चों और 3.26 लाख गर्भवती व नर्सिग महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नए खोले जाने वाले सर्कल कार्यालयों में सर्कल स्तरीय बैठकें, हाजिरी, मूवमेंट आदि रिकॉर्ड संबंधी रजिस्टर होंगे। सुपरवाइजर और लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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