हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक लगने के सपने अब केवल सपने ही बनकर रह जाएगें क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब केेवल मिडल और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ही मुखिया लगाए जाएगें। उक्त खुलासा गत दिवस अध्यापक संघ तथा महा निदेशक की पंचकूला में हुई बातचीत में हुआ।
अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि संघ द्वारा हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक लगाने की मांग पर महा निदेशक ने खुलासा किया कि अब हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक नहीं लगाये जाएंगे केवल मिडल स्कूलों में ही मुख्य अध्यापक लगेंगे क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत भविष्य में या तो मिडल स्कूल होंगे या फिर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल। अध्यापक संघ ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए यह मांग रखी कि यदि हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं तो अध्यापकों की पदोन्नित के अवसर बहाल रखते हुए वाइस प्रिंसीपल का पद स्कूलों में सृजित किया जाए, जिस पर महा निदेशक ने इसे जायज मानते हुए सरकार को अनुशंसा करने का वायदा किया। उन्होंने बताया कि बातचीत में शिक्षकों के वेतन की बजट की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग पर रतने व भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर पूरा शिकंजा कसा जाएगा और आने वाले समय में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण भी किया जाएगा। एसीपी मामले जिला स्तर पर देने की मांग पर भी महा निदेशक ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अपने घर से दूर बैठे अध्यापकों को राहत देने के लिए बिना राजनीति हस्तक्षेप के स्थानांतरण करवाने का अवसर देने बारे भी व सरकार से बात करके शीघ्र निर्णय लेंगेंं तथा वर्षों से अन्तर जिला स्थानांतरण की बाट जोह रहे सी एण्ड वी अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु नीति बनाने हेतु सरकार को लिखा जाएगा।
अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि संघ द्वारा हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक लगाने की मांग पर महा निदेशक ने खुलासा किया कि अब हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक नहीं लगाये जाएंगे केवल मिडल स्कूलों में ही मुख्य अध्यापक लगेंगे क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत भविष्य में या तो मिडल स्कूल होंगे या फिर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल। अध्यापक संघ ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए यह मांग रखी कि यदि हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं तो अध्यापकों की पदोन्नित के अवसर बहाल रखते हुए वाइस प्रिंसीपल का पद स्कूलों में सृजित किया जाए, जिस पर महा निदेशक ने इसे जायज मानते हुए सरकार को अनुशंसा करने का वायदा किया। उन्होंने बताया कि बातचीत में शिक्षकों के वेतन की बजट की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग पर रतने व भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर पूरा शिकंजा कसा जाएगा और आने वाले समय में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण भी किया जाएगा। एसीपी मामले जिला स्तर पर देने की मांग पर भी महा निदेशक ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अपने घर से दूर बैठे अध्यापकों को राहत देने के लिए बिना राजनीति हस्तक्षेप के स्थानांतरण करवाने का अवसर देने बारे भी व सरकार से बात करके शीघ्र निर्णय लेंगेंं तथा वर्षों से अन्तर जिला स्थानांतरण की बाट जोह रहे सी एण्ड वी अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु नीति बनाने हेतु सरकार को लिखा जाएगा।
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